UPI Payment 2000 Gst Charge: आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया न्यूज़ पर 2000 से अधिक यूपीआई पेमेंट के करने पर 18% तक जीएसटी चार्ज लगे को लेकर न्यूज़ चलाई जा रही है। इस न्यूज़ को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि 18% तक का जीएसटी चार्ज वाली यह अफवाह न्यूज़ है।
न्यूज़ में बताया जा रहा है कि 2000 से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 18% तक जीएसटी देना होगा लेकिन फिलहाल इस प्रकार की कोई सरकार की ओर से शुरुआत नहीं की गई है और ना ही 2000 से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी चार्ज लग रहा है।
यह खबर पूरी तरीके से झूठी है और न्यूज़ में फैलाई जा रही अफवाह को सरकार ने खंडित करते हुए बताया है कि हमारी ओर से यूपीआई के ऊपर 18% जीएसटी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है यह लोगों को गुमराह किया जा रहा है किसी प्रकार का कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं लगेगा।
कैशलेस भारत में UPI का अहम योगदान
UPI Payment 2000 Gst Charge न्यूज़ में फैलाई जा रही है अप्पा के बारे में सरकार ने स्पष्ट किया है कि हमारी ओर से किसी प्रकार की कोई ऐसी स्कीम नहीं चलाई जा रही है जिस पर 2000 से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर आपको जीएसटी चार्ज देना होगा।
बल्कि सरकार ने यूपीआई की शुरुआत करके ग्रामीण और छोटे सीमेंट इलाकों में कैशलेस की दुनिया में काफी तरक्की की ओर पहुंचा और भारत डिजिटल कारण में यूपीआई का बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी साबित हुआ। यूपीआई से ऑनलाइन पेमेंट करना काफी आसान प्रक्रिया है कर कोड से यूपीआई ट्रांजैक्शन में कुछ समय में पैसों का लेनदेन आसान हो गया।
सरकार ने UPI के बारे में आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 2023 में विश्व की रियल टाइम लेनदेन भारत का 49% हिस्सा था जिसमें यूपीआई का दुनिया में सबसे उन्नत रियल टाइम भुगतान प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान मिला है।
और सरकार ने कभी यह नहीं कहा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर आपको 18% जीएसटी लगेगा यह खबर पूरी तरीके से मंत्रालय ने खंडित कर दी है और आप इस बार में खबरों पर ध्यान दें यूपीआई एक डिजिटल भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है।
UPI को सरकार की ओर से बढ़ावा
सरकार UPI के ऊपर टैक्स लगाने की बजाय इसे बढ़ावा की ओर ध्यान दे रही है भारत के प्रधानमंत्री हर जगह यूपीआई के बारे में जिक्र करते हुए नजर आते हैं ना कि जीएसटी लगाकर गरीब एवं छोटे सीमांत व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम सरकार नहीं कर सकती।
बल्कि UPI एक ग्रामीण इलाकों में भी बहुत ही शानदार तरीके से सफलतापूर्वक प्रणाली में शामिल हुआ और इसने देश में डिजिटल और कैशलेस की दुनिया में सबसे अग्रणी कदम रखा हुआ है आजकल हर कोई व्यक्ति कैश नहीं रखता बल्कि ऑनलाइन पेमेंट का भुगतान करता है।
सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भार्मिक न्यूज़ को बिना सोचे समझे आगे फॉरवर्ड ना करें और सरकार किसी भी प्रकार कोई ₹2000 के ऊपर 18% जीएसटी का प्रावधान नहीं कर रही है।
यह खबर पूरी तरीके से जुटी है और मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया है। कि किसी भी प्रकार का कोई 18% जीएसटी का प्रावधान UPI पेमेंट पर नहीं किया गया है और ना ही किया जाएगा।
