Free Bijali Yojana: राजस्थान सरकार द्वारा बुधवार को प्रस्तुत किए गए बजट में राज्यवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस घोषणा की हुई, वह है मुफ्त बिजली योजना की सीमा बढ़ाने की। सरकार ने प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के दायरे को पहले के 100 यूनिट से बढ़ाकर 150 यूनिट प्रतिमाह कर दिया है। इस बदलाव से लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलने वाला है।
बजट पेश करते समय सरकार ने स्पष्ट कहा कि गरीब, निम्न आय वर्ग और छोटे बिजली उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम करना प्राथमिक लक्ष्य है। यही कारण है कि सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं को बढ़ावा देते हुए मुफ्त बिजली की सीमा में वृद्धि की गई है। इससे न सिर्फ लोगों की जेब पर से भार कम होगा बल्कि राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में भी तेजी आएगी।
नई मुफ्त बिजली व्यवस्था से क्या बदलेगा?
बजट 2025 के अनुसार, राज्य में अब 150 यूनिट तक की बिजली खपत पर उपभोक्ता को कोई शुल्क नहीं देना होगा यह सुविधा उन परिवारों के लिए है जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।
| विषय | विवरण |
| नई मुफ्त सीमा | 150 यूनिट प्रतिमाह |
| पुरानी सीमा | 100 यूनिट प्रतिमाह |
| योजना का स्रोत | प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत |
| मुख्य पात्र | जनआधार से लिंक घरेलू उपभोक्ता |
| आवश्यक शर्त | घर की छत पर सोलर पैनल की स्थापना |
| पैनल की स्थापना | सरकार द्वारा पूरी तरह मुफ्त |
| 150 यूनिट तक शुल्क | शून्य |
| 150 यूनिट से अधिक खपत | सामान्य दरों पर शुल्क |
| मुख्य उद्देश्य | बिजली बिल में राहत और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना |
पहले, राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 100 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाती थी। सरकार बदलने के बाद पुरानी योजना बंद कर दी गई और नई व्यवस्था को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ते हुए लाभ को बढ़ाया गया।
सरकार का मानना है कि यह कदम समाज के उन वर्गों के लिए बेहद राहतकारी होगा जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट या उससे कम है। ऐसे परिवार अब बिजली बिल के बोझ से मुक्त होकर अन्य आवश्यक जरूरतों पर खर्च कर पाएंगे।
सरकार का यह भी कहना है कि मुफ्त बिजली सीमा बढ़ाने से ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे उपभोक्ताओं, किरायेदारों, निम्न आय वाले मजदूर परिवारों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों पर सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
लाभ प्राप्त करने की पात्रता और मुख्य शर्तें
Bijali Bill Maf Yojana का लाभ पाने के लिए आवश्यक है कि परिवार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र हों। यह योजना पूरी तरह छतों पर लगाए जाने वाले ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पैनलों पर आधारित है।
मुख्य पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:
- परिवार का विद्युत कनेक्शन जनआधार से लिंक होना अनिवार्य है।
- घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए आवश्यक तकनीकी मानकों को पूरा करना आवश्यक होगा।
- लाभ केवल घरेलू उपभोक्ता वर्ग को दिया जाएगा।
- यदि किसी परिवार की मासिक खपत 150 यूनिट से अधिक है, तो अतिरिक्त यूनिट पर सामान्य दर से बिल देना होगा।
- यह योजना केवल उन उपभोक्ताओं पर लागू होगी जो केंद्र सरकार की सौर ऊर्जा योजना में रजिस्ट्रेशन और अनुमोदन प्रक्रिया पूरी करते हैं।
सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि व्यावसायिक और औद्योगिक कनेक्शन इस योजना के दायरे में शामिल नहीं हैं।
सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया और लाभ वितरण
योजना के अंतर्गत सरकार लाभार्थियों के घरों की छत पर मुफ्त सोलर पैनल स्थापित करवाएगी। इन पैनलों से उत्पन्न बिजली का उपयोग परिवार अपनी दैनिक जरूरतों के लिए कर सकेगा। मासिक उत्पादन से 150 यूनिट तक की बिजली पूरी तरह मुफ्त मानी जाएगी।
यदि किसी परिवार की बिजली खपत 150 यूनिट तक ही रहती है, तो उसे किसी भी प्रकार का बिल नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन खपत इससे अधिक होती है, तो अतिरिक्त यूनिट पर सामान्य शुल्क लागू होगा। यह मॉडल सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए उपभोक्ताओं को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है।
सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया में शामिल चरण:
- आवेदन ऑनलाइन/ऑफलाइन किया जा सकता है
- बिजली विभाग व योजना से जुड़े अधिकारियों द्वारा घर का निरीक्षण
- उपयुक्त क्षमता वाले सोलर पैनलों का चयन
- पैनल व इन्वर्टर की स्थापना
- सिस्टम को ग्रिड से जोड़ने की प्रक्रिया
- सफल परीक्षण के बाद नियमित उपयोग की अनुमति
इस संपूर्ण प्रक्रिया का खर्च सरकार वहन करती है, जिससे उपभोक्ताओं पर कोई वित्तीय दबाव नहीं आता।
Free Bijali Yojana का उद्देश्य और संभावित प्रभाव
राजस्थान सरकार द्वारा मुफ्त बिजली की सीमा 150 यूनिट तक बढ़ाए जाने से दो तरह के सकारात्मक परिणाम अपेक्षित हैं एक सामाजिक और दूसरा पर्यावरणीय। सामाजिक रूप से, बिजली बिल में राहत मिलने से गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जिन परिवारों की आय सीमित है और बिजली बिल का भुगतान उनके बजट को प्रभावित करता था, उन्हें बड़ी मदद मिलेगी।
पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें तो यह निर्णय सौर ऊर्जा के उपयोग को अधिक बढ़ावा देगा। राज्य पहले से ही देश के प्रमुख सोलर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल है और यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़ाएगी। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में इस प्रकार की सौर ऊर्जा आधारित सामाजिक योजनाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि राज्य को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जा सके।