Contrect Employees Regular: भारत सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के रोजगार को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर नए नियम लागू की जा रहे हैं जिसके तहत संविदा कर्मचारियों को नियमित करके उन्हें स्थाई कर्मचारियों के सम्मान वेतन एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाना है इसके संबंधित सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 मार्च को नया फैसला लिया गया है जिसके अनुसार संविदा कर्मचारियों के नियमित करने को लेकर उम्मीद बड़ी है।
भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य के सर्व शिक्षा अधिनियम अभियान के तहत वर्तमान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया गया है उसमें बताया गया कि उसे आदेश को बरकरार रखा जाएगा। जिसमें कर्मचारियों को नियमित करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है एवं वर्तमान में कार्यरत संविदा के आधार पर कर्मचारी अब स्थाई हो सकते हैं एवं उन्हें समान वेतन एवं अन्य सेवाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार राज्य की उस विशेष याचिका को खारिज किया गया है जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी एवं न्यायालय द्वारा बताया गया कि लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों के रूप में नियुक्त किया जाएगा
सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा जैसे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा क्योंकि नियमित कर्मचारियों को संविदा कर्मचारियों की बजाय अधिक वेतन एवं बता देना होता है इस प्रक्रिया को सुचारू एवं प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। एवं राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 नाम का एक नीतिगत ढांचा तैयार किया गया था जिसमें संविदा कर्मचारियों को नियमित पद के रूप में परिवर्तन करने से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई गई है।
संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के बाद उन्हें रिटायरमेंट का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
Contrect Employees पदों की स्थिति
राजस्थान में संविदा कर्मचारियों के कुल 62401 रिक्त है एवं राज्य सरकार द्वारा 4 साल पहले 2022 के नियम के अनुसार 122527 नवीनतम पद सृजित किए गए थे लेकिन अभी तक केवल 60126 पदों की नियुक्तियां प्रदान की गई है इसके साथ यह बताया गया कि जो संविदा कर्मचारी वर्षों से राज्य में कार्यरत हैं एवं सरकार से सीधे वेतन ले रहे हैं उन सभी पात्र कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा नियमित किया जाएगा।
संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर वित्त विभाग द्वारा 25 अक्टूबर 2025 को नई दिशा निर्देश जारी किए गए लेकिन इस नियम को शक्ति के रूप से लागू नहीं किया जाने के कारण समय पर संविदा कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं मिल रही है।
कौन होंगे नियमित
राजस्थान में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान के 748 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ करते हुए बताया गया कि राजस्थान हाई कोर्ट इस आदेश को बरकरार रखेगा एवं कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों के रुप में वेतन एवं सुविधाएं प्रदान की जाएगी इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के मानदेय में 5% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।
डिस्क्लेमर: संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सूचना सामान्य उद्देश्यों से उपलब्ध करवाई गई है लेकिन इस जानकारी की पूर्ण सटीकता एवं नवीनतम से संबंधित किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं ली जाती है।
