Agriculture Subsidy Schemes: राजस्थान सरकार द्वारा कृषि विभाग के बजट घोषणा के अनुसार भूमिहीन कृषि मजदूरों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है राज्य सरकार द्वारा कृषि मजदूर किसानों की स्थिति को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है इस योजना का उद्देश्य राज्य के ऐसे मजदूर जिनके नाम पर कोई भी कृषि भूमि नहीं है एवं उनके कार्य कुशलता को बढ़ाकर खेती से जोड़ने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाना है इसके माध्यम से कृषि मजदूरों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ₹5000 की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
योजना का उद्देश्य
इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीब एवं जरूरतमंद किसानों को मजबूत बनना है जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है लेकिन वह कृषि कार्य करने के लिए तैयार हैं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने एवं खेती के काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा कृषि विभाग ने बताया कि पहला बजट घोषणा का हिस्सा है जिसको लाभ पूरे राज्य के किसानों को मिलेगा।
इसका लाभ उन मजदूर किसानों को दिया जाएगा जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है इसके अलावा मजदूरों का मोबाइल नंबर बैंक खाता जन आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है यह प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच की अध्यक्षता में एक चयन समिति बनाई जाएगी जिसमें कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी और बीडीओ भी सदस्य के रूप में शामिल होंगे इसके तहत लाभार्थियों का चयन करते समय महिला मजदूर एससी एसटी बीपीएल परिवारों एवं अन्य जरूरतमंद किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी एवं प्रत्येक लाभार्थी द्वारा केवल एक ही आवेदन किया जाएगा जो राज किसान साथी मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। 
Agriculture Subsidy Schemes आगे की प्रक्रिया
यदि किसान इसके तहत पात्र हैं तो वह अपना आवेदन फार्म मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं जिसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में राज किसान साथी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है वहां पर मांगी गई जानकारी जन आधार नंबर एवं ओटीपी दर्ज करके लॉगिन करना है वहां पर उपलब्ध योजनाओं में जाकर इस योजना का आवेदन फॉर्म भरना है जिसमें मांगी गई जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना है आवेदन पूर्ण रूप से भर लेने के बाद भरी गई जानकारी को एक बार दोबारा चेक करके सबमिट कर देना है।
आवेदन करते समय किसान द्वारा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जन आधार कार्ड, भूमिहीन होने का प्रमाण पत्र, बीपीएल या अन्य जाति प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करने होंगे।
किसान द्वारा आवेदन करने के बाद पंजीकरण कंपनियों द्वारा 45 दिनों के भीतर कृषि उपकरण खरीदने होंगे एवं उसके बाद कृषि अधिकारी और पर्यवेक्षक द्वारा खरीदे गए यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा सत्यापन सफल होने के पश्चात मजदूर के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि ₹5000 ऑनलाइन तरीके से ट्रांसफर कर दी जाएगी।
निष्कर्ष:
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इससे मजदूरों को आधुनिक कृषि उपकरण की सुविधा सुलभ होगी एवं इसके साथ-साथ उनके कार्य क्षमता और आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी एवं डिजिटल आवेदन प्रणाली और प्राथमिकता वर्गों को लाभ देखकर सही एवं जरूरतमंद लोगों तक योजना का लाभ प्रदान होगा।
