Two Wheeler Subsidy: दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए नई पॉलिसी निकली गई है जिसके तहत आप यदि इलेक्ट्रिक टू व्हीकल महिला के नाम पर खरीद रहे हैं तो आपको ₹36000 तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है जिससे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहित करके महिलाओं को सशक्त बनाना है। वर्तमान समय में बढ़ते शहरी प्रदूषण एवं जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को दिल्ली सरकार द्वारा गंभीरता से लेते हुए वायु प्रदूषण में सुधार करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 प्रारंभ की गई है इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को प्रोत्साहित करके परिवहन के क्षेत्र में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करना है।

Two Wheeler Subsidy

दिल्ली सरकार द्वारा 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल डीजल एवं सीएनजी से चलने वाले टू व्हीकल पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पेट्रोल डीजल और सीएनजी से चलने वाले टू व्हीलर या तीन पहिया के वाहन से काफी प्रदूषण होता हैं एवं दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को सुधार करने के लिए इलेक्ट्रिक को लेकर को बढ़ावा दिया जा रहा है।

यदि आप भी महिला के नाम पर टू व्हीलर खरीदने हैं एवं उनके पास लाइसेंस है तो ₹10000 की सब्सिडी प्रदान की जाती है इसके अतिरिक्त प्रति किलो वाट बैटरी क्षमता के आधार पर ₹12000 की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है इस प्रकार अधिकतम ₹36000 तक की सब्सिडी प्रधान की जाती है।

इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने पर भी सब्सिडी

दिल्ली सरकार द्वारा इस नीति के तहत सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा पर भी जल्द रोक लगा दी जाएगी अगस्त 2025 से सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा एवं न सीएनजी ऑटो परमिट रिनुअल किया जाएगा अब सीएनजी से संचालित ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो परमिट में बदला जा सकता है यदि आप भी सीएनजी ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में बदलते हैं तो ₹10000 प्रति किलो वाट तक सब्सिडी दी जा रही है जिसकी अधिकतम सीमा 45000 रुपए निर्धारित की गई है।

12 साल से अधिक पुराने ऑटो रिक्शा को स्क्रैप करने पर ₹20000 तक का अतिरिक्त इंसेंटिव भी प्रदान किया जा रहा है इस नीति में यदि कोई व्यक्ति सीएनजी ऑटो इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलवाता है तो उसने एक लाख तक का एकमुश्त इंसेंटिव भी दिया जा सकता है हालांकि इसका लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी किसी अन्य वाहनों के लिए पात्र नहीं होंगे।

आधिकारिक वेबसाइट एवं रजिस्ट्रेशन लिंक 

निष्कर्ष:

सरकार द्वारा शहर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 लॉन्च की गई है जिसके तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू व्हीकल खरीदने पर 36000 रुपए एवं ऑटो रिक्शा पर 45000 रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है।

डिस्क्लेमर: दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक नीति 2.0 से संबंधित जानकारी सार्वजनिक एवं समाचार स्रोतों से प्राप्त करके उपलब्ध करवाई गई है लेकिन किसी भी प्रकार का निवेश या वाहन खरीदने के निर्णय से पहले दिल्ली परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।